स्थानांतरण नीति के
विरोध में यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल आफिसर्स एसोसिएशन ने शनिवार को डीआइओएस
कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान सभा कर कर्मचारियों ने शिक्षा
निदेशक को कोसा और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। दोपहर बाद कर्मचारियों ने
शिक्षा निदेशक को संबोधित डीआइओएस को ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारियों के विरोध
प्रदर्शन के चलते डीआइओएस कार्यालय का कामकाज ठप रहा। वक्ताओं ने कहा कि समूह ‘ग’ के कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर शिक्षा निदेशक की मंशा ठीक नहीं हैं।
इस क्रम में पांच जुलाई को मंडल स्तर का धरना-प्रदर्शन जेडी कार्यालय में करने का
निर्णय लिया गया है। इसके बाद मांग पूरी न होने पर प्रांतीय स्तर पर सूबे के सभी
डीआइओएस कार्यालयों पर 11 जुलाई को विरोध
प्रदर्शन किया जाएगा। धरना-प्रदर्शन में मुख्य रूप से मंडलीय सचिव अनंत किशोर, जनदीय अध्यक्ष बिपिन कुमार सिंह, केशव सिंह, धीरज सिंह आदि थे।
Sunday, June 30, 2019
-
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बीते वर्ष लॉकडाउन के कारण बंद स्कूलों में अब छोटे बच्चे भी पढ़ाई करने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के म...
-
मिड-डे मील के तहत स्कूली बच्चों को अच्छा खाना उपलब्ध कराने वाले राज्यों को केंद्र ने अतिरिक्त मदद देने की पेशकश की है। हालांकि इसके ल...
-
बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के अंतरजनपदीय तबादलों के लिए तबादला नीति 2019 लोकसभा चुनाव के बाद जारी होगी। तबादला नीति के तहत ...
-
परिषदीय शिक्षकों के अन्तर्जनपदीय तबादला हेतु जारी सूची में 2 से 6 जुलाई तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां , सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी ...
-
परिषदीय स्कूलों में उर्दू की हो व्यवस्था वाराणसी (एसएनबी)। उर्दू टीर्चस एंड ट्रेनीज़ वेलफेयर एसोसिएशन वाराणसी जिले की एक बैठक मो.ज़...
-
कक्षा एक से आठवीं तक के स्कूल खोले जाने के आदेश के एक दिन बाद यूपी सरकार ने इसकी नियमावली भी जारी कर दी है। हर कक्षा में केवल 50 फीसदी विद्य...
-
प्रदेश के जिन प्राथमिक स्कूलों में आरटीई एक्ट 2009 में दिए गए मानक से कम छात्र संख्या है , वहां के प्रधानाध्यापकों को समायोजन प्रक्रिया म...
-
बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में समायोजन के लिए शनिवार को बीएसए कार्यालय पर 67 शिक्षकों ने समायोजन के लिए ...
-
अध्यापकों की उदासीनता के चलते जनपद के कई परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति अभी भी 50 फीसद से कम है। यही नहीं , विद्यालय परिसर भी ...
