सातवां वेतन आयोग गठित
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नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सातवें वेतन आयोग के
अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों के नामों को मंजूरी दे दी है जो केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों के वेतनमानों में
संशोधन की सिफारिश करेगा। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा ‘प्रधानमंत्री ने सातवें केंद्रीय वेतन
आयोग के गठन को मंजूरी दे दी।’
न्यायमूर्ति माथुर होंगे आयोग के अध्यक्ष दो साल में अपनी रिपोर्ट
सौंपेगा आयोग आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से होंगी लागू
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उच्चतम
न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आशोक कुमार माथुर को आयेग का अध्यक्ष बनाया गया है।
पेट्रोलियम सचिव विवेक राय इस आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं। रथिन राय
(निदेशक नेशनल इंस्टिच्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी) आयोग के अंशकालिक सदस्य
होंगे तथा मीना अग्रवाल (व्यय विभाग की विशेष कार्य अधिकारी) इसकी सचिव होंगी।
सितंबर 2013 में
प्रधानमंत्री ने सातवें वेतन आयेग के गठन की मंजूरी दी थी। आयोग को दो साल में रपट
सौंपने का जिम्मा दिया गया है और इसकी सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू होंगी। इस आयोग का गठन आम चुनाव
से पहले किया गया है जिसकी सिफारिशों से रक्षा और रेल विभाग समेत केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और करीब 30 लाख पेंशनयाफ्ता लोगों को फायदा होगा।
सरकार लगभग हर 10 साल पर अपने
कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए वेतन आयोग का गठन करती है और अक्सर
थोड़े-बहुत बदलाव के साथ राज्य सरकारें भी इस पर अमल करती हैं। छठा वेतन आयोग एक
जनवरी 2006 से लागू हुआ
जबकि पांचवां वेतन आयोग एक जनवरी 1996 और चौथा वेतन आयोग एक जनवरी 1986 को लागू हुआ था।
