सरकार
ने माना, मानक के अनुपात में शिक्षक नहीं
सरकार
भर्ती के लिए प्रयासरत, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार
होगी भर्ती : राम गोविंद
लखनऊ।
सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में स्वीकार किया कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक
विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुपात में अध्यापक नहीं हैं। शिक्षकों की
कमी को देखते हुए सरकार जल्द से जल्द भर्ती करना चाहती है। शिक्षक भर्ती मामले में
इलाहाबाद हाईकोर्ट के 20 नवंबर
2013 के
निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है। इसके निस्तारण के बाद
परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती शुरू की जाएगी।
भाजपा
के सुरेश राणा व डॉ. अरुण कुमार तथा बसपा के नीरज मौर्य के सवाल के जवाब में बेसिक
शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने कहा, यह सही है कि छात्र
संख्या के अनुपात में अध्यापक नहीं हैं लेकिन सरकार लगातार भर्तियां करके
अध्यापकों की कमी को दूर करने का प्रयास कर रही है। चौधरी ने बताया कि कुल 1,10,376 प्राथमिक विद्यालयों
में से 4583 और
46,503 उच्च
प्राथमिक विद्यालयों में से 1484 में एक भी नियमित अध्यापक नहीं हैं।
आसपास के विद्यालयों से इन विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की वैकल्पिक व्यवस्था
कर शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। इन स्कूलों में शिक्षा मित्रों की भी नियुक्ति
की गई है। उन्होंने बताया कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के मानक के अनुसार 30 छात्रों पर एक शिक्षक
होना चाहिए। सरकार शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रयासरत है। हजारों अध्यापकों की
भर्ती की गई है और प्रक्रिया चल भी रही है।
अनुपूरक
सवालों के जवाब में उन्होंने 2011 में टीईटी की परीक्षा में हुई धांधली का
जिक्र करते हुए कहा कि सरकार अगर हाईकोर्ट के 20 नवंबर के फैसले को
मानती है तो अभी तक जिन 20-25 हजार
शिक्षकों की भर्ती की गई है उन्हें निकालना पड़ेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में
एसएलपी दायर की गई है। याचिका के निस्तारित होते ही परिषदीय विद्यालयों में सहायक
अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जाएगी।
रोजगार परक विषयों की पढ़ाई
भाजपा
के सुरेश खन्ना व डॉ. अरुण कुमार के एक सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आजम
खां ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा में
व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत रोजगारपरक विषय पूर्व से शामिल हैं। इंटरमीडिएट
परीक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कुल 40 व हाई स्कूल परीक्षा
में 24 ट्रेड
विषय शामिल हैं। जहां जो उद्योग स्थापित हैं उसके अनुसार ट्रेनिंग कराने संबंधी
खन्ना के अनुपूरक सवाल के जवाब में आजम ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा।
• अमर उजाला ब्यूरो
