धन जारी, जल्द मिलेगी स्कॉलरशिप
शोभित श्रीवास्तव
रविवार, 8 दिसंबर 2013 लखनऊ Updated @ 9:40 PM IST
छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे प्रदेश
के अल्पसंख्यक छात्रों को अब यह शीघ्र मिल जाएगी।
प्रदेश सरकार ने प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 69.42 करोड़ रुपये और जारी कर दिए हैं।
छात्रवृत्ति वितरण में कोई गोलमाल न हो इसके लिए भी सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। कहा है कि छात्रों का सत्यापन करने के बाद ही छात्रवृत्ति वितरित की जाए।
प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक परिवारों के कक्षा 10 से पहले की पढ़ाई कर रहे बच्चों को छात्रवृत्ति देती है। इसके तहत छात्रों को एक हजार रुपये सालाना की छात्रवृत्ति दी जाती है।
इसी योजना में सरकार ने 69.42 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण को छात्रवृत्ति वितरण के निर्देश दे दिए गए हैं।
सरकार ने गड़बड़ी की शिकायत वाले शिक्षण संस्थाओं में सख्ती बरतने के लिए भी कहा है। निर्देश के तहत जिस संस्थान में गोलमाल की आशंका है वहां बच्चों की वास्तविक संख्या का सत्यापन कर छात्रवृत्ति वितरित की जाएगी।
इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों को संस्थाओं में जाकर अध्ययनरत छात्रों की संख्या की जांच के लिए कहा गया है।
सरकार ने यह भी कहा है कि यदि इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलती है तो संबंधित अधिकारी ही उत्तरदायी होंगे।
प्रदेश सरकार ने प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 69.42 करोड़ रुपये और जारी कर दिए हैं।
छात्रवृत्ति वितरण में कोई गोलमाल न हो इसके लिए भी सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। कहा है कि छात्रों का सत्यापन करने के बाद ही छात्रवृत्ति वितरित की जाए।
प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक परिवारों के कक्षा 10 से पहले की पढ़ाई कर रहे बच्चों को छात्रवृत्ति देती है। इसके तहत छात्रों को एक हजार रुपये सालाना की छात्रवृत्ति दी जाती है।
इसी योजना में सरकार ने 69.42 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण को छात्रवृत्ति वितरण के निर्देश दे दिए गए हैं।
सरकार ने गड़बड़ी की शिकायत वाले शिक्षण संस्थाओं में सख्ती बरतने के लिए भी कहा है। निर्देश के तहत जिस संस्थान में गोलमाल की आशंका है वहां बच्चों की वास्तविक संख्या का सत्यापन कर छात्रवृत्ति वितरित की जाएगी।
इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों को संस्थाओं में जाकर अध्ययनरत छात्रों की संख्या की जांच के लिए कहा गया है।
सरकार ने यह भी कहा है कि यदि इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलती है तो संबंधित अधिकारी ही उत्तरदायी होंगे।
