सातवें वेतन आयोग की तैयारी शुरू
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नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार अगले आम चुनावों की प्रक्रि या शुरू
होने से पहले अपने 50 लाख से
अधिक कर्मचारियों के वेतनमान बढ़ाने के लिए सातवें वेतन आयोग का गठन कर सकती है।
एक सूत्र ने बताया कि वित्त मंत्रालय सातवें वेतन आयोग के गठन के लिए एक कैबिनेट
प्रस्ताव पर काम कर रहा है जिस पर अगले कुछ सप्ताह में विचार किया जा सकता है।
सूत्र के मुताबिक चुनावों से पहले सातवें वेतन आयोग के गठन का सरकार का इरादा
साफ है क्योंकि इसने इस संबंध में अनुदानों के लिए दूसरी अनुपूरक मांग में कोष
का प्रावधान किया है जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में मंजूरी दी गई है। इस साल
सितम्बर की शुरुआत में वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह ने सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। घोषणा के मुताबिक
आयोग को दो साल में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी और इसकी सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू की जाएंगी। इस बीच सरकार ने
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस 95) के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रतिमाह निर्धारित करने का
प्रस्ताव मंजूर किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने 15,000 मासिक तक के मूल वेतन पाने वाले
कर्मचारिया का भी ईपीएफ काटने का प्रस्ताव मंजूर किया है। आम चुनाव से पहले
केंद्र सरकार कर सकती है गठन
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