राज्य कर्मचारियों ने सवा साल से शासन में अटकी वेतन समिति की रिपोर्ट पर
अमल के लिए सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर बताया है कि सरकार के समयबद्ध आश्वासनों
के बावजूद जहां वेतन समिति की संस्तुतियां फाइल से बाहर नहीं आ पा रही हैं तो वहीं
कर्मचारियों को इससे प्रतिमाह औसतन दो हजार रुपये का नुकसान हो रहा है।
मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने बताया कि
केंद्र सरकार ने अपने जिन संवर्गो की वेतन विसंगति दूर कर ली है।
