अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कालेज शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन के नाम
पर रोक दिए गए हैं, यह आदेश मनमाना है।
शासन 30 जून तक प्रधानाचार्य व शिक्षकों के एकल तबादला आदेश जारी करें, अन्यथा जुलाई में बड़ा आंदोलन होगा।
उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने कहा है
कि एकल तबादलों की फाइल औपचारिकता पूरी होने के बाद शिक्षा निदेशालय को तय समय में
मिल चुकी है। नियमानुसार 30
जून तक
तबादला आदेश होना चाहिए। 14
जून को
स्थानांतरण में संशोधन का आदेश सिर्फ तबादले रोकने के लिए किया गया है। शिक्षा
निदेशालय में सोमवार को प्रदेश भर के सैकड़ों शिक्षकों ने धरना दिया और अपर निदेशक
माध्यमिक शिक्षा अंजना गोयल को ज्ञापन सौंपा। ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री ने
कहा कि वर्तमान फाइलों पर नया आदेश लागू नहीं किया जा सकता है। इसे 2020 से मान्य
किया जाए। इस समय पुराने शासनादेश का अनुपालन किया जाए।
तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने में साफ्टवेयर, जनशक्ति
सहित तमाम सूचनाएं अपलोड करानी होगी,
इसमें दो
से तीन माह लगेंगे। उन्होंने कहा कि अनसुनी पर शिक्षक आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
प्रधानाचार्य व शिक्षकों के 30
जून तक
जारी हों एकल तबादला आदेश
माध्यमिक शिक्षक संघ का धरना जुलाई में बड़े आंदोलन की धमकी
माध्यमिक शिक्षक संघ का धरना जुलाई में बड़े आंदोलन की धमकी
