समीक्षा अधिकारी संवर्ग की ज्येष्ठता सूची को विवादित ठहराते हुए सचिवालय
कार्मिकों ने इसके आधार पर हो रही प्रोन्नति पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।
प्रोन्नति के विरोध में सचिवालय संघ ने सोमवार को आमसभा बुलाई और इस पर रोक लगने
तक प्रतिदिन आमसभा करने का निर्णय लिया। संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और
मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय को इस बाबत ज्ञापन भी भेजा है।
सचिवालय संघ के सचिव ओंकारनाथ तिवारी ने बताया कि ज्ञापन में समीक्षा
अधिकारी संवर्ग की बीती तीन अप्रैल की विवादित ज्येष्ठता सूची से अनुभाग अधिकारी
पद पर पदोन्नति न किए जाने के कई कारण गिनाए गए हैं। ज्येष्ठता सूची बनाने के
तरीके पर सवाल उठाते हुए संघ सचिव ने कहा कि उच्च न्यायालय की एकलपीठ की अवमानना
से बचने के लिए आनन-फानन में सूची जारी की गई है, जो हाईकोर्ट के आठ मई 2015 के आदेश के
विपरीत है। तिवारी ने बताया कि शपथ पत्र के जरिए सचिवालय प्रशासन विभाग भी
न्यायालय में सहायक समीक्षा अधिकारी संवर्ग की ज्येष्ठता के गलत व त्रुटिपूर्ण
होने को स्वीकार कर चुका है। प्रोन्नति के विरोध में सचिवालय परिसर में संघ
अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में सोमवार को हुई आमसभा में वक्ताओं ने कहा
कि विवादित सूची से पदोन्नति होने पर अत्यंत कनिष्ठ कार्मिक भी अनुभाग अधिकारी पद
पर प्रोन्नत होकर वरिष्ठ कार्मिकों के बॉस बन जाएंगे। इससे भारी विसंगति होगी, जिससे कर्मचारियों
में आक्रोश उत्पन्न होगा। सभा को मुदस्सिर हुसैन व गोपी कृष्ण श्रीवास्तव सहित
अन्य ने संबोधित किया।
>> सचिवालय
संघ ने मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को भेजा ज्ञापन
>> विरोध की
दी चेतावनी, प्रतिदिन
आमसभा करने का लिया निर्णय
