उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी बन रहा देश में शिक्षा का
मॉडल
मेरठ। उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश आज देश में शिक्षा का मॉडल बन रहा है। शिक्षा की स्थिति में लगातार सुधार के प्रति सरकार गंभीर है।
शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में डॉ. शर्मा ने कहा कि हमने नकल विहीन परीक्षा की शुरूआत दी है। इस बार रिकॉर्ड समय में न केवल परीक्षा हुई, बल्कि परिणाम भी घोषित हुआ। घोषित होने जा रहे शैक्षिक पंचांग में ध्यान रखा जा रहा है कि स्कूल-कॉलेजों में पढ़ाई को ज्यादा से ज्यादा समय मिले। इसके लिए जो परीक्षाएं एक माह तक होती थी, उन्हें अब 16-17 दिन में ही कराया जाएगा। अवकाशों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस मौके पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिलाध्यक्ष शिवकुमार राणा, महानगर अध्यक्ष करुणेश नंदन गर्ग, पं. सुनील भराला आदि मौजूद रहे।
डिप्टी सीएम यह बोले खास:
- आयोग कराएगा परीक्षा
एक साल में माध्यमिक स्कूलों में 50 प्रतिशत रिक्त पद भरे जा चुके हैं। बाकी 50 प्रतिशत सितंबर तक भर दिए जाएंगे। यूपी में जल्द ही 14062 और माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती होगी। वर्तमान में 14562 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। इन पदों के लिए जुलाई-अगस्त में लोक सेवा आयोग परीक्षा कराएगा।
- 48 साल बनाम एक साल
यूपी में जो काम पिछले 48 साल में नहीं हुए, वह एक साल में कराए गए। पिछली सरकार ने कुल 48 राजकीय विद्यालय खोले जबकि भाजपा सरकार अब तक 185 राजकीय विद्यालय खोल चुकी है। 85 नए स्कूल, कॉलेज और खोलेगी। 5696 पद सृजित किए गए हैं। 302 स्कूलों में 787 पदों पर विज्ञान और गणित के अध्यापकों की नियुक्ति की गई है।
- कई बदलाव आए
बीते एक साल में माध्यमिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में बड़ा फेरबदल किया गया। यूपी बोर्ड के परीक्षार्थी सीबीएसई और आईएससी बोर्ड के परीक्षार्थियों की बराबरी कर सकें, इसके लिए एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया गया। जो क्रांतिकारी कदम है। उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए और भी बदलाव होंगे।
- 195 विद्यालय बनाए आदर्श
155 पं. दीनदयाल उपाध्याय मॉडल स्कूल और 40 अल्पसंख्यक विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों का दर्जा दिया गया। परीक्षार्थियों को आधार से लिंक और इंटरनेट से जोड़ा गया है। किसी भी समस्या को पोर्टल पर शिकायत करने की छूट दी गई है।
- बायोमैट्रिक हाजिरी, ऑनलाइन ट्रांसफर
सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में अब शिक्षकों की उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन से होगी। ट्रांसफर में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अध्यापकों का डाटा ऑनलाइन फीड किया है। सभी अध्यापकों के ट्रांसफर ऑनलाइन होंगे। मान्यता, संबद्धता आदि की समस्याओं का निराकरण भी ऑनलाइन किया जा रहा है।
- ऐसे केंद्रों को वरीयता
सरकार का एक एजेंडा ये भी है कि जिस स्कूल का नकल कराने का रिकॉर्ड रहा हो उसे परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। जिस स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हों उसे परीक्षा केंद्र बनाने में वरीयता मिलेगी।
- प्राइवेट स्कूलों पर कसा शिकंजा
निजी स्कूलों पर नकेल कसने के लिए अध्यादेश लाया जा चुका है। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति को जुर्माने से लेकर मान्यता समाप्त करने तक का अधिकार दिया गया है। रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। अब कोई भी स्कूल छात्रों और अभिभावकों से किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं कर सकेगा। कोई भी निजी स्कूल अब साल में पांच प्रतिशत से ज्यादा शुल्क वृद्धि नहीं कर पाएगा। स्कूल के कोर्स में जबरन बदलाव करता है तो उसके खिलाफ कमिश्नर द्वारा शुरुआती नोटिस एक लाख, दूसरे नोटिस में पांच लाख का जुर्माना कर वसूली की जाएगी। साथ ही तीसरी शिकायत में स्कूल की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।
मेरठ। उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश आज देश में शिक्षा का मॉडल बन रहा है। शिक्षा की स्थिति में लगातार सुधार के प्रति सरकार गंभीर है।
शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में डॉ. शर्मा ने कहा कि हमने नकल विहीन परीक्षा की शुरूआत दी है। इस बार रिकॉर्ड समय में न केवल परीक्षा हुई, बल्कि परिणाम भी घोषित हुआ। घोषित होने जा रहे शैक्षिक पंचांग में ध्यान रखा जा रहा है कि स्कूल-कॉलेजों में पढ़ाई को ज्यादा से ज्यादा समय मिले। इसके लिए जो परीक्षाएं एक माह तक होती थी, उन्हें अब 16-17 दिन में ही कराया जाएगा। अवकाशों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस मौके पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिलाध्यक्ष शिवकुमार राणा, महानगर अध्यक्ष करुणेश नंदन गर्ग, पं. सुनील भराला आदि मौजूद रहे।
डिप्टी सीएम यह बोले खास:
- आयोग कराएगा परीक्षा
एक साल में माध्यमिक स्कूलों में 50 प्रतिशत रिक्त पद भरे जा चुके हैं। बाकी 50 प्रतिशत सितंबर तक भर दिए जाएंगे। यूपी में जल्द ही 14062 और माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती होगी। वर्तमान में 14562 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। इन पदों के लिए जुलाई-अगस्त में लोक सेवा आयोग परीक्षा कराएगा।
- 48 साल बनाम एक साल
यूपी में जो काम पिछले 48 साल में नहीं हुए, वह एक साल में कराए गए। पिछली सरकार ने कुल 48 राजकीय विद्यालय खोले जबकि भाजपा सरकार अब तक 185 राजकीय विद्यालय खोल चुकी है। 85 नए स्कूल, कॉलेज और खोलेगी। 5696 पद सृजित किए गए हैं। 302 स्कूलों में 787 पदों पर विज्ञान और गणित के अध्यापकों की नियुक्ति की गई है।
- कई बदलाव आए
बीते एक साल में माध्यमिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में बड़ा फेरबदल किया गया। यूपी बोर्ड के परीक्षार्थी सीबीएसई और आईएससी बोर्ड के परीक्षार्थियों की बराबरी कर सकें, इसके लिए एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया गया। जो क्रांतिकारी कदम है। उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए और भी बदलाव होंगे।
- 195 विद्यालय बनाए आदर्श
155 पं. दीनदयाल उपाध्याय मॉडल स्कूल और 40 अल्पसंख्यक विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों का दर्जा दिया गया। परीक्षार्थियों को आधार से लिंक और इंटरनेट से जोड़ा गया है। किसी भी समस्या को पोर्टल पर शिकायत करने की छूट दी गई है।
- बायोमैट्रिक हाजिरी, ऑनलाइन ट्रांसफर
सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में अब शिक्षकों की उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन से होगी। ट्रांसफर में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अध्यापकों का डाटा ऑनलाइन फीड किया है। सभी अध्यापकों के ट्रांसफर ऑनलाइन होंगे। मान्यता, संबद्धता आदि की समस्याओं का निराकरण भी ऑनलाइन किया जा रहा है।
- ऐसे केंद्रों को वरीयता
सरकार का एक एजेंडा ये भी है कि जिस स्कूल का नकल कराने का रिकॉर्ड रहा हो उसे परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। जिस स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हों उसे परीक्षा केंद्र बनाने में वरीयता मिलेगी।
- प्राइवेट स्कूलों पर कसा शिकंजा
निजी स्कूलों पर नकेल कसने के लिए अध्यादेश लाया जा चुका है। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति को जुर्माने से लेकर मान्यता समाप्त करने तक का अधिकार दिया गया है। रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। अब कोई भी स्कूल छात्रों और अभिभावकों से किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं कर सकेगा। कोई भी निजी स्कूल अब साल में पांच प्रतिशत से ज्यादा शुल्क वृद्धि नहीं कर पाएगा। स्कूल के कोर्स में जबरन बदलाव करता है तो उसके खिलाफ कमिश्नर द्वारा शुरुआती नोटिस एक लाख, दूसरे नोटिस में पांच लाख का जुर्माना कर वसूली की जाएगी। साथ ही तीसरी शिकायत में स्कूल की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।
