उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में न्यूनतम 2,500 से 3,000 रुपये की बढ़ोतरी करने
की तैयारी कर रही है। राज्य वेतन समिति द्वारा भत्तों में बढोतरी की सिफारिश को
वित्त विभाग ने अंतिम रूप दे दिया है जबकि सीएम कार्यालय से भी इसे हरी झंडी मिल
गई है। जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।
सूत्रों के
मुताबिक, वित्त विभाग ने राज्य
वेतन समिति की सिफारिशों पर कैंची चलाई है। पूरा प्रस्ताव राज्य के समिति संसाधनों
का हवाला देते हुए तैयार किया गया है। सूत्रों के अनुसार, राज्य कर्मचारियों के
भत्तों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी एचआरए में होगी। हालांकि, राज्य वेतन समिति ने
जो सिफारिशें की थीं, उनके मुताबिक बढ़ोतरी नहीं की जा रही है लेकिन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी
कर्मचारियों के कुछ भत्तों को दोगुना किया जा सकता है।
इन भत्तों में भी होगी बढ़ोतरी
सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इसके अलावा सरकारी भ्रमण के दौरान मिलने वाला दैनिक भत्ता और ठहरने पर मिलने वाला विशेष भत्ता, 1200 किलोमीटर तक यात्रा पर वाला भत्ता, स्थानांतरण यात्रा भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, वाहन भत्ता बढ़ाया जाएगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मियों का यूनिफॉर्म भत्ता, प्रशिक्षण और शोध संस्थानों में कार्यरत संकाय अधिकारियों का प्रशिक्षण भत्ता भी बढ़ाया जाएगा।
जानिए, कब से मिलेगा भत्तों का लाभ
यही नहीं, सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक राज्य सरकार अगली या जुलाई के पहले हफ्ते में होनेवाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देगी। इन भत्तों का भुगतान राज्य सरकार अगले कुछ महीनों में करेगी। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी का कहना है, 'ज्यादातर लोग इस पक्ष में हैं कि बढ़े हुए भत्तों का लाभ सितंबर या उसके बाद दिया जाए, जिससे लोकसभा के चुनाव में इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। हालांकि, अभी इसको लेकर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है।' इन सबके इतर कंप्यूटर भत्ता, स्नाकोत्तर भत्ता, परियोजना भत्ता, कैश हैंडलिंग भत्ता, स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता, द्विभाषी प्रोत्साहन और कंप्यूटर संचालन भत्ता खत्म किया जाएगा। इन भत्तों में कुछ भत्ते जिन कर्मचारियों को मिल रहे हैं, उन्हें इनका लाभ मिलता रहेगा।
इन भत्तों में भी होगी बढ़ोतरी
सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इसके अलावा सरकारी भ्रमण के दौरान मिलने वाला दैनिक भत्ता और ठहरने पर मिलने वाला विशेष भत्ता, 1200 किलोमीटर तक यात्रा पर वाला भत्ता, स्थानांतरण यात्रा भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, वाहन भत्ता बढ़ाया जाएगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मियों का यूनिफॉर्म भत्ता, प्रशिक्षण और शोध संस्थानों में कार्यरत संकाय अधिकारियों का प्रशिक्षण भत्ता भी बढ़ाया जाएगा।
जानिए, कब से मिलेगा भत्तों का लाभ
यही नहीं, सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक राज्य सरकार अगली या जुलाई के पहले हफ्ते में होनेवाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देगी। इन भत्तों का भुगतान राज्य सरकार अगले कुछ महीनों में करेगी। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी का कहना है, 'ज्यादातर लोग इस पक्ष में हैं कि बढ़े हुए भत्तों का लाभ सितंबर या उसके बाद दिया जाए, जिससे लोकसभा के चुनाव में इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। हालांकि, अभी इसको लेकर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है।' इन सबके इतर कंप्यूटर भत्ता, स्नाकोत्तर भत्ता, परियोजना भत्ता, कैश हैंडलिंग भत्ता, स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता, द्विभाषी प्रोत्साहन और कंप्यूटर संचालन भत्ता खत्म किया जाएगा। इन भत्तों में कुछ भत्ते जिन कर्मचारियों को मिल रहे हैं, उन्हें इनका लाभ मिलता रहेगा।