हड़ताली राज्यकर्मियों के वेतन भुगतान का आदेश
Updated on: Sat, 30 Nov 2013 12:23 AM (IST)
लखनऊ
(जागरण ब्यूरो)। सरकार से अपनी मांगों को लेकर ग्यारह दिनी प्रदेशव्यापी हड़ताल पर
रहे राज्य कर्मियों के वेतन भुगतान का आदेश शासन ने शुक्रवार को जारी कर दिया है।
सरकार ऐसे कर्मियों के उपार्जित अवकाश से कटौती करेगी।
मुख्य
सचिव जावेद उस्मानी द्वारा जारी शासनादेश में ऐसे कर्मियों के भी वेतन भुगतान करने
के आदेश दिए गए है जिनके खाते में उपार्जित अवकाश जमा नहीं है। ऐसे कर्मचारियों के
खाते में आगे उपार्जित अवकाश जमा होने पर कटौती कर समायोजित किया जाएगा। इसी तरह
जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे कर्मियों जिनके खाते में उपार्जित अवकाश जमा
नहीं है उनका भी वेतन भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
उस्मानी
ने कहा है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के खाते में अगर उपार्जित अवकाश
नहीं बचा है तो उनके मामले में शासन को सूचित किया जाए।
महत्वपूर्ण
यह है कि मुख्य सचिव ने सभी प्रमुख सचिव, सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और विभागाध्यक्षों से कहा
है कि हड़ताल अवधि को सेवा में व्यवधान नहीं माना जाएगा।
गौरतलब
है कि कर्मचारियों ने 12 से 22 नवंबर तक प्रदेशव्यापी हड़ताल कर कामकाज
पूर्णतया ठप कर दिया था। यही नहीं, मांगें नहीं माने जाने पर कर्मचारियों द्वारा आवश्यक सेवाएं भी ठप
किए जाने के बाद हाईकोर्ट के दखल पर सरकार ने चार मांगे तत्काल मान ली थी। और अन्य
मांगें आगे मानने का हाइकोर्ट को सरकार ने आश्वासन दिया था। इसी आधार 23 नवंबर से हड़ताल खत्म कर कर्मचारी काम
पर लौट गए थे।
