मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग से कोई भी फाइल तीन दिनों से अधिक लंबित न रखने का
निर्देश दिया है। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग में 60 विद्यालयों की मान्यता की फाइलें पिछले एक
वर्ष से लंबित हैं। अब मान्यता का मानक भी बदल गया है। ऐसे में नए मानक के पेच में
इन विद्यालयों की मान्यता फिलहाल फंस गई है।
सत्र 2018-19 में जनपद के 106 विद्यालयों
ने मान्यता के लिए बेसिक शिक्षा कार्यालय में आवेदन किया था। इसमें जूनियर
हाईस्कूल स्तर के 79 व प्राथमिक
स्तर के 27 विद्यालय शामिल थे। बीएसए खंड शिक्षा
अधिकारियों के माध्यम से सभी विद्यालयों का भौतिक सत्यापन करा चुके थे। इसके आधार
पर उन्होंने 106
विद्यालयों को मान्यता प्रदान
करने के लिए सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को संस्तुति भी कर दी है। वहीं एडी
(बेसिक) मुनेश कुमार ने खंड शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट को खारिज करते हुए नए
सिरे से पत्रवलियों का सत्यापन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने मान्यता की फाइलों
में लगी अग्निशमन की एनओसी, नेशनल
बिल्डिंग कोड का प्रमाणपत्र सहित अन्य प्रमाणपत्रों का विभागीय सत्यापन कराने के
बाद सत्र के अंतिम दौर में 46 विद्यालयों
को मान्यता जारी की। वहीं 60 विद्यालयों
की मान्यता लटक गई। इसे देखते हुए डीएम ने समीक्षा भी की। इसके लिए उन्होंने
गुरुवार को बीएसए को अपने कार्यालय भी बुलाया था।
