- प्रस्ताव भेजने के तीन माह में भी शासन से अनुमोदन नहीं, अनुस्मारक भेजा
- प्रदेश के सरकारी व निजी कालेजों की दो लाख सीटों पर मिलना है प्रवेश
प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड 2019 इस बार अधर में है। अब तक प्रवेश शुरू कराने के लिए शासन से अनुमोदन तक
नहीं मिल सका है, ऐसे में जुलाई से
शैक्षिक सत्र शुरू हो पाना अब संभव नहीं है। हालांकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी
कार्यालय ने फिर शासन को इस संबंध में अनुस्मारक भेजा है।
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) और निजी कालेजों में हर वर्ष
डीएलएड के दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। कुछ वर्ष पहले बीटीसी (अब
डीएलएड) का सत्र लेट होने पर शीर्ष कोर्ट ने हस्तक्षेप करके उसे नियमित कराया था, इसके लिए
शासन ने एक सत्र को शून्य कर दिया था। इस बार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय
उप्र से पहले मार्च में प्रस्ताव भेजा गया,
फिर मई में
संशोधित प्रस्ताव गया लेकिन,
दोनों प्रस्ताव
वित्त विभाग में फंसे हैं। ज्ञात हो कि इन कालेजों में दो लाख 11 हजार से
अधिक सीटों पर प्रवेश देने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिया जाता है और
फिर वेबसाइट के जरिए संस्था आवंटन किया जाता है, उसके बाद प्रवेश मिलता है। सारी सीटें
भरने के लिए प्रक्रिया कई चरण में चलती है।
अब तक प्रवेश प्रक्रिया शुरू न होने से जुलाई से डीएलएड 2019 शुरू नहीं
हो सकेगा, क्योंकि
यदि अब शासन ने प्रवेश प्रस्ताव का अनुमोदन किया तो जुलाई तक आवेदन ही लिए जाएंगे।
यह सत्र सितंबर के अंतिम सप्ताह या फिर उसके बाद ही शुरू हो सकेगा। अभ्यर्थी भी
परेशान हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि इस
संबंध में शासन को फिर अनुस्मारक भेजा है कि प्रवेश प्रक्रिया में काफी विलंब हो
रहा है। संभव है कि जल्द ही आदेश जारी हो।
