बालिका शिक्षा के लिए नई योजना बनाने को अफसरों से मांगे सुझाव
लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार बालिकाओं की शिक्षा के लिए नई योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा युवाओं, किसानों, श्रमिकों व महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए भी कुछ योजनाएं शुरू करने पर मंथन चल रहा है। सरकार की प्राथमिकताओं का नए सिरे से निर्धारण करके इसमें ऐसी योजनाओं को शामिल करने की कवायद शुरू की गई है, जिसका फायदा समाज के हर वर्ग को मिल सके। बालिका शिक्षा व अन्य नई योजनाओं के संबंध में मुख्य सचिव आलोक रंजन ने विभागों के आला अधिकारियों से सुझाव मांगने के साथ-साथ उनके साथ बैठकों का सिलसिला भी शुरू किया है।
मुख्य सचिव आलोक रंजन के अनुसार इस बार बजट में कुछ नया दिखाई देगा। डवलपमेंट व इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बालिकाओं की शिक्षा के अलावा युवाओं, किसानों, श्रमिकों व महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाएं शुरू करने के लिए अफसरों से नया आइडिया पूछा जा रहा है। जल्द ही इनका प्रारूप तैयार करके मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
मुख्य सचिव के अनुसार विकास एजेंडे के बिंदु भी सीमित किए जा रहे हैं। पिछले साल विकास एजेंडे में 243 बिंदु थे। इसकी समीक्षा करके बहुत से ऐसे बिंदुओं को हटा दिया गया है, जिनका जनता से सीधा कोई संबंध नहीं है। विकास एजेंडे में वही बिंदु शामिल किए जा रहे हैं जिनका क्रियान्वयन जिलाधिकारी के माध्यम से होता है ताकि लक्ष्य तय करके इसकी सघन मॉनिटरिंग की जा सके। बिजली समेत सीएम की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को सबसे ऊपर रखा जा रहा है।
युवाओं, किसानों, श्रमिकों व महिलाओं के लिए भी नई योजनाआें पर मंथन
बजट में की जा सकती हैं अहम घोषणाएं
