शिक्षा
मित्रों का मानदेय होगा 5000 रुपये
सर्व
शिक्षा अभियान का प्रस्ताव मंजूर,
बेसिक
शिक्षा पर खर्च होंगे
13477.82 करोड़
लखनऊ।
प्रदेश में बेसिक शिक्षा पर 13477.82 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें
मानसिक मंद, जापानी
इंसेफलाइटिस (जेई) बुखार वाले 5256 बच्चों को घर पर शिक्षा देने की व्यवस्था
की गई है। केंद्र ने भले ही पिछले वित्तीय वर्ष कोई भी नया स्कूल मंजूर न किया हो
फिर भी इस साल 1546 प्राथमिक, 198 उच्च प्राथमिक स्कूल
खोलने का प्रस्ताव है। परिषदीय स्कूलों में 6445 अतिरिक्त क्लास रूम, 71,728 स्कूलों में चारदीवारी
बनाने, 3257 में
पेयजल की सुविधा तथा 2047 छात्रों
व 1271 बालिकाओं
के लिए शौचालय बनाने का प्रावधान किया गया है। वहीं,
शिक्षामित्रों
का मानदेय 3500 से
बढ़ाकर 5000 रुपये
करने का प्रावधान किया गया है।
विशिष्ट
आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 1079 शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। मुख्य
सचिव जावेद उस्मानी ने शनिवार को सर्व शिक्षा अभियान कार्यकारिणी समिति की बैठक
में वर्ष 2014-15 के
प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को
भेजेगी। वहां 27 मार्च
को होने वाले प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड (पीएबी) की बैठक में रखा जाएगा।
सर्व
शिक्षा अभियान के प्रस्ताव में इस बार जेई प्रभावित 1094 व दृष्टिहीन 7558 बच्चों को सुरक्षा
भत्ता उपलब्ध कराने के साथ 8115 दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि
में किताब देने का प्रस्ताव है। स्कूली बच्चों के लिए 809 मेडिकल असेसमेंट कैंप, 285 मेजरमेंट व उपकरण
वितरण कैंप लगाए जाएंगे। ठंड को ध्यान में रखते हुए बच्चों को दो सेट मुफ्त
यूनिफार्म के साथ स्वेटर देने का भी प्रस्ताव है। बेसिक शिक्षा विभाग की शिकायतें
दर्ज कराने और उसके निस्तारण के लिए प्रदेश, मंडल व जिलास्तर पर
शिकायत निवारण प्रणाली (वेब बेस्ड हेल्प लाइन) विकसित किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र
ही सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय से प्रस्ताव मांगा गया है।
साभार
• अमर उजाला ब्यूरो
