मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ ने 7वें वेतनमान और जुलाई से दिसंबर 2016 तक महंगाई भत्ते के एरियर की दूसरी किस्त
के भुगतान को मंजूरी दे दी है। इससे सरकार के खजाने पर करीब 8,500 करोड़ रुपये
का व्यय भार आएगा।
प्रदेश के करीब 27 लाख सरकारी
कर्मचारियों, शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मियों व पेंशनरों को इसका फायदा मिलेगा। भुगतान इस
माह के अंत तक होने की संभावना है।
राज्य वेतन समिति की सिफारिश पर सरकार ने कर्मियों को वेतन का नकद भुगतान जनवरी 2017 से शुरू किया। एक जनवरी से दिसंबर 2016 तक बकाया वेतन व जुलाई से दिसंबर 2016 तक दो प्रतिशत महंगाई भत्ते का आधा एरियर वित्त वर्ष 2018-19 और बाकी 50 प्रतिशत का 2019-20 में करने का फैसला हुआ था।
पहली किस्त का भुगतान हो चुका है। दूसरी किस्त के 80 फीसदी डीए का भुगतान जीपीएफ, पीपीएफ या एनएससी मं तथा बाकी 20 प्रतिशत आयकर कटौती के बाद नकद भुगतान करने की योजना है। इस संबंध में वित्त विभाग जल्दी ही शासनादेश जारी करेगा।
राज्य वेतन समिति की सिफारिश पर सरकार ने कर्मियों को वेतन का नकद भुगतान जनवरी 2017 से शुरू किया। एक जनवरी से दिसंबर 2016 तक बकाया वेतन व जुलाई से दिसंबर 2016 तक दो प्रतिशत महंगाई भत्ते का आधा एरियर वित्त वर्ष 2018-19 और बाकी 50 प्रतिशत का 2019-20 में करने का फैसला हुआ था।
पहली किस्त का भुगतान हो चुका है। दूसरी किस्त के 80 फीसदी डीए का भुगतान जीपीएफ, पीपीएफ या एनएससी मं तथा बाकी 20 प्रतिशत आयकर कटौती के बाद नकद भुगतान करने की योजना है। इस संबंध में वित्त विभाग जल्दी ही शासनादेश जारी करेगा।
