रांची : राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों के स्थायीकरण सहित इनकी
विभिन्न मांगों पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है।
मुख्यमंत्री रघुवर दास की इसपर स्वीकृति मिलने के बाद गुरुवार को इस संबंध में
अधिसूचना जारी कर दी गई। यह समिति पारा शिक्षकों की मांगों पर विचार करने के लिए
किसी बाहरी या आंतरिक स्रोत से किसी प्रकार की जानकारी लेने तथा किसी विशेषज्ञ की
सेवा भी ले सकेगी। 1कार्मिक
विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में कई विभागों के सचिवों
के अलावा पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना
परिषद के राज्य परियोजना निदेशक इस कमेटी के सदस्य सचिव बनाए गए हैं। यह उच्च
स्तरीय कमेटी दूसरे अन्य राज्यों में लागू नीति का जायजा लेकर राज्य सरकार को अपनी
रिपोर्ट देगी। इस कमेटी की अनुशंसा पर राज्य सरकार आगे की कार्रवाई करेगी।
कमेटी दो माह में देगी रिपोर्ट : यह कमेटी दो माह में अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपेगी। बता दें कि 23
अप्रैल को पारा शिक्षकों के आंदोलन के बाद मुख्य सचिव सुधीर
त्रिपाठी के साथ इनके प्रतिनिधिमंडल की हुई वार्ता में इसपर सहमति बनी थी। इस बैठक
में वित्त विभाग के कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह तथा स्कूली शिक्षा
एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह भी उपस्थित थे।
